झारखंड पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना

राँची (झारखंड): सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन और स्वच्छता की निगरानी के लिए एक चार्ट के साथ ऑनलाइन लिंक देने में विफलता के लिए झारखंड, तमिलनाडु और उत्तराखंड पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने इस बात पर नाखुशी जतायी कि चूक करने वाले इन तीन राज्यों ने अब तक इस संबंध में शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया है।

Advertisements