साहिबगंज: बरहेट विधानसभा के भोगनाडीह में सिदो-कान्हो की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजनाओं की सौगात दी. 156 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और 600 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया, परिसंपतियों का वितरण हुआ, नियुक्तियां दी गई. सिदो कान्हो कृषि एंव वन उपज की शुरुआत की गई. जिससे किसानों के उत्पादों को उचित मूल्य मिल सकेगा, पहले चरण का सदस्यता अभियान 10-12 मई तक चलेगा, जिसमें पहले चरण में लगभग 14 लाख सदस्यों की संख्या को दोगुना करने की कोशिश की जाएगी, खेतीबाड़ी करने वाले जिला से फॉर्म लेकर इसका सदस्य बन सकते हैं.
नियुक्ति-रोजगार की दिशा में बढ़ाया कदम
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार रोजगार की दिशा में लगातार बढ़ रही है ये सिर्फ नियुक्ति नौकरी से नहीं स्वरोजगार, खेतीबाड़ी के लिये लोगों को सहायता पहुंचाई रही है. लोगों को योजनाओं से जोड़ा जा रहा है. सीएम ने कहा कि आज अधिकारी जनता के बीच जा रहे हैं, हर पंचायत में कोई ना कोई शिविर लगाई जा रही है, योजनाओं की जानकारी दी जा रही है. सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है लेकिन एसी कमरों में बैठ अधिकारी खानापूर्ति कर देते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं चलने वाला, अब ये योजनाएं उनतक पहुंच रही हैं, जिनके लिये बनाई गई हैं.
बीजेपी पर सीएम हेमंत का निशाना
मौके पर बीजेपी को निशाना लेते हुए उन्होंने कहा की कुछ लोगों की वजह से अर्थव्यवस्था चरमरा गई है. और गरीब जनता राशन तक के लिये इंतजार करती रहती है. गरीबों की मदद पर ये लोग रेवड़ी बाटना कहते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सरकार की पहल से झारखंड के स्थानीय प्रोडक्ट विदेशों के बाजारों तक पहुंच रहे हैं.
हमने स्थानीय नीति लाई तो वो कोर्ट पहुंच गए
हमने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाई लेकिन विपक्ष को ये रास नहीं आया, वो कोर्ट पहुंच गए और ये कानून रद्द करवा दिया. देश के बाकी राज्यों में भी स्थानीयता को लेकर कानून है लेकिन हमने पहल कि तो इन्हें ऐतराज है. बाहरी यहां पर आकर हमारा हक छीने तो ठीक. लेकिन अब सबको मिलकर इन शक्तियों से लड़ना होगा, बहुत मुश्किल से ये राज्य मिला है. और इसे उस मुकाम तक पहुंचाना है. जिसके लिये अलग राज्य आंदोलन खड़ा किया गया था. 2019 में पहली बार यहां पर झारखंडियों की सरकार बनी तुरंत कोरोना महामारी आ गई, बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया गया. तब झारखंड सरकार ने अपने खर्च पर यहां के लोगों को देश के कोने कोने से वापस लाया. मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराया गया.
मौके पर जिला उपायुक्त की पहल पर स्वास्थ्य विभाग को डीएमएफटी फंड से 4 बाइक एंबुलेंस उपलब्ध कराया गया , जिससे दूरदराज के ग्रामीण भी स्वास्थ्य सेवा में इसका लाभ ले सकेंगे. बीमारों को खटिया का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, आने वाले दिनों में इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी.
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