रांची: प्रोजेक्ट भवन में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई. जिसके में कुल 26 एजेंडों पर मुहर लगी है. झारखंड के 34 नगर निकायों में चुनाव नहीं होने के कारण कार्यलाय प्रधान, नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी को प्रशासनिक शक्तियां दी गई हैं. यानी अब नगर निकायों में सरकारी बाबुओं का राज चलेगा. मेयर, अध्यक्ष पावरलेस हो गए.
झारखंड के वैसे जिले जहां प्लेसमेंट एजेंसी की चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं कि जा सकी है. उन जिलों में अधिकतम चार माह के लिये एक मई 2023 से जेएसपीसीएल को दैनिक परिश्रमिक के रुप में दुकान सहायक, विक्रेताओं के साव प्राप्त कर खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के लिये प्रधिकृत किया गया है.
राज्य सरकार के कर्मियों को महंगाई भत्ता बढ़कर 34 से 42 प्रतिशत करने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है, ये 1 जनवरी 2023 से प्रभावित मानी जाएगी. पेंशनभोगियों को भी अब 42 फीसदी डीए मिलेगा.
घंटी आधारित शिक्षकों को अब राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में 56,100 प्रति माह और अभयंत्रण महाविद्लायों में 57,700 रुपये मिलेंगे.
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